सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
देश के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होकर आरक्षण की मांग करने वालों को केंद्र सरकार ने करारा झटका दिया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि अब संसद की मंजूरी के बिना किसी भी नई जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर एक नये आयोग के गठन की मंजूरी भी प्रदान किया है। इतना ही नहीं, सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन भी करेगी।
अभी तक पिछड़ा वर्ग में नई जातियों को शामिल करने का फैसला सरकार के स्तर पर कर लिया जाता रहा है। इस बीच अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला जाट आरक्षण की मांग करने वालों को हताश करने के लिए किया है।
सरकार की ओर यह कदम मुख्य दो वजहों के चलते उठाया गया है, पहली जाट आरक्षण और दूसरी वजह यह कि जाट नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच हुई बातचीत में पिछड़ा वर्ग आयोग का नये सिरे से गठन करने की है। अटकलें लगायी जा रही हैं कि सरकार इस नये आयोग को गठन कर उसे संवैधानिक दर्जा देगी, जबकि पिछले कानून को संसद से कानून पारित करके बनाया गया था। मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक संस्था है, जिसके तहत अब तक सरकार के स्तर पर ही ऐसे फैसले किये जाते रहे हैं।
