एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
केंद्र सरकार राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाने जा रही है, अब उसे 1 से 8 क्लास की बजाय नर्सरी से 12 वीं कक्षा तक लेकर जाएगी। प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल पर अगले हफ्ते केंद्र सरकार और देशभर के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में फैसला होगा।उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी ईडबल्यूएस कोटे को खत्म करने पर भी सहमति बन सकती है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिलता है। कई राज्यों ने पिछली कैब बैठक में प्री स्कूल को राइट टू एजुकेशन में शामिल करने की मांग रखी थी, लेकिन अब उसका दायरा आठवीं से 12 वीं कक्षा तक करने की तैयारी है।
कैब की बैठक से पहले 11 जनवरी, 2018 को कैब की सब कमेटी की बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह करेंगे।
