एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
केंद्र सरकार 2019 के चुनावों को देखते हुए इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार मिडिल क्लास को सबसे बड़ा आधार मान रही है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पर अतिरिक्त लाभ, टैक्स में छूट और एफडी पर अधिक ब्याज देने का विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार सरकारी निवेश योजनाओं पर भी अधिक लाभ दे सकती है।
हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार लोगों के पास अधिक से अधिक फंड को छोड़ने की कोशिश करती है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश और खर्च कर सकें। केंद्र सरकार मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को लुभाने वाला बजट पेश कर सकती है। हाल में सरकार ने दो सौ वस्तुओं को 28% GST के दायरे से बाहर किया था।
2018-19 का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वहीं संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी और दूसरा सत्र 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।
