सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर 2018 में 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग से भी बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग के बीच मौजूदा पेंशन सुधार से संबंधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक राकुश कुमार वर्मा के मुताबिक, इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी.मिश्रा की अगुवाई में कर्मचारी नेता बीते दिनों कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा से मिले थे।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार पेंशन सुधार को लेकर गंभीर है और इस पर जल्द कार्रवाई करने का विचार कर रही है पेंशन सुधार ड्राफ्ट में पेंशन फंड से नकदी निकासी व अन्य संबंधित नियम तय किए गए हैं।
प्रांतीय संप्रेक्षक राकेश कुमार वर्मा के मुताबिक पुरानी पेंशन व्यवस्था अप्रैल 2004 में खत्म कर दी गई थी, इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सरकार पेंशन देती थी, राज्य सरकार ने बाद में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर दी लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं, वे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी नेताओं की मांग है कि जिन विभागों में पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें यह सुविधा दी जानी चाहिए, ये विभाग ऐसे हैं जहां न नई पेंशन व्यवस्था है न ही पुरानी, कर्मचारी 30 से 40 साल नौकरी करता है लेकिन वृद्धावस्था में पेंशन न होने से कोई सहारा नहीं रहता है
