प्रमुख संवाददाता,
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने बिजली, पानी और टेलीफोन इत्यादि के बिलों का भुगतान एक ही साझा सेवा केंद्र पर कर सकेंगे। यह भुगतान नकद के साथ-साथ क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से भी किया जा सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएससी ई-गर्वनेंस इंडिया को ‘भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट’ के लाइसेंस की मंजूरी दी है। सीएससी को गांवों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, आधार पंजीकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आधारित सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए खोला गया है। सीएससी ई-गर्वनेंस इंडिया देशभर में 1.66 लाख साझा सेवा केंद्रों का संचालन करती है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने सीएससी को ‘भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट’ के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अब कई बिलों को सीएससी के माध्यम से जमा कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि ‘भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट’ ऑनलाइन एवं जमीनी स्तर पर विभिन्न एजेंटों के माध्यम से विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए अधिकृत है।
