नई दिल्ली. बिहार मंत्रिपरिषद ने पुलवामा में शहीद हुए बिहार के सीआरपीएफ जवानों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिपरिषद ने पुलवामा हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि शहीद हुए जवानों की पत्नी की लिखित अनुशंसा पर उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इस साल फरवरी में फिदायीन आतंकी ने सीआरपीएफ की कर्मियों को ले जा रही बस पर हमला कर दिया जिसमें बल के 40 जवान शहीद हो गए थे जिनमें से दो जवान भागलपुर निवासी रतन कुमार ठाकुर और पटना जिले के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा शामिल थे। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के दायरे में लाने पर भी मुहर लगा दी है।
संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 55।84 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बनने वाले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए विदेश मंत्रालय को 1।46 एकड़ भूमि हस्तांतरण करने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने सुपौल जिले में 130 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के डीपीआर तैयार करने के लिए 11।68 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
