पीएम मोदी आज ‘कृषि 2022’ के राष्ट्रीय सम्मेलन में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देशय है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना। उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार पिछले 2-3 दशकों से लंबित परियोजनाओं के तय समय पर पूरा करेगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बोलते हुए देश के किसानों की भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने किसानों की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह हमारे किसानों की कौशल के वजह से है, जो पिछले एक साल में दालों का उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन हो गया है। इससे पहले मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए कई योजनाएं लांच कर चुकी है। जानिए मोदी सरकार की किसानों के लिए योजनाएं –
किसान विकास पत्र-
यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी। नई सरकार ने इसे 2014 में री-लॉन्च किया था। -इसमें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार और 50 हजार की राशि को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है। -इसमें किसी एक व्यक्ति या ज्वॉइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। -इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्च किया।
कृषि बीमा योजना-
-इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौमस के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है।
प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना-
-मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सिंचाई योजना लॉन्च की। इसके तहत देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है।
स्वायल हेल्थ कार्ड स्कीम-
-सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरकता के आधार पर स्वायल हेल्थ कार्ड जारी करती है। -इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूरत है। साथ ही इसमें कौन से फसल बेहतर हो सकते हैं। –मोदी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी दिया है।
