नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार भारत में बिजनेस करने की प्रक्रिया को और आसान बना रही है। मोदी सरकार निवेश निकासी सेल बनाने पर विचार कर रही है जिससे निवेश को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की राज्य और केंद्रीय मंजूरी के लिए निर्धारित समयसीमा दी जा सके।
एक अधिकारी ने बताया कि देश के कारोबारी माहौल को और आसान बनाने के लिए सभी प्रकार की मंजूरी के वास्ते एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म विकसित करने पर भी विचार हो रहा है। केंद्रीय विभागों और राज्यों की सुविधा के के लिए सरकार टू सिंगल पॉइंट पर भी विचार कर रही है, जिनमें एक केंद्रीय विभाग और दूसरा राज्य से होगा। इसमें लाइसेंस और दस्तावेजों की सूची, विस्तृत प्रक्रिया, प्रत्येक अनुमोदन/डीम्ड अनुमोदन के लिए समयसीमा और सभी विभागों से आईटी सिस्टम सपोर्ट मिलेगा।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसे चार चरणों में लागू किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, निवेशक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
मौजूदा समय में निवेशक को केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कंपनी निगमन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आयात निर्यात कोड, पर्यावरण मंजूरी और भूजल निष्कर्षण के लिए एनओसी जैसे कई अनुमोदन प्राप्त करने होते हैं। निवेशकों को सिंगल एप्लिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, डॉक्युमेंट सबमिशन एक ही जगह, टाइम बाउंड/डीम्ड अप्रूवल, रियल टाइम स्टेटस अपडेट की जरूरत होती है।
