ब्यूरो,
नीति आयोग द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में खोले जाने की अनुमति दिए जाने की सिफारिश की गई है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने ही नीति आयोग से इस विषय में रिसर्च करने को कहा था।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़ नीति आयोग ने सरकार को इस सम्बन्ध में तीन अहम सुझाव भी दिए हैं। जिनमे UGC Act 1956 में संशोधन के बाद विदेशी विश्वविद्यालयों को UGC और AICTE रेग्युलेशन के तहत भारतीय व विदेशी संस्थानों को एक साथ लाये जाने की व्यवस्था करवाने की योजना को भी जगह दी गई है।
एक रिपोर्ट में नीति आयोग का कहना है कि भारत में हायर एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स की जरूरतों को ये विदेशी विश्वविद्यालय पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता की बढ़ोत्तरी से शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा।
गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में स्थापित किये जाने सम्बन्धी मामले पर नीति आयोग को रिसर्च करने के निर्देश दिए थे। साथ ही इसके दुष्परिणामों के बारे में रिसर्च करने को भी कहा था। पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ इस विषय में एक बैठक भी की थी। गौरतलब है कि इस योजना को भारत के दस राज्य समर्थन भी दे रहे हैं जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू-कश्मीर राज्य हैं।
