सौम्या केसरवानी,
केंद्र सरकार पूरे देश को कैशलेस इकॉनमी बनाने का सपना देख रही है, जिसके अंतर्गत अब निति आयोग ने एक नई पहल की है। जिसमें हर जिले को डिजिटल पेमेंट करने पर 5 लाख का प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिया जाएगा।
निति आयोग ने हर जिले को उसकी जनसंख्या के अनुसार 5 लाख का प्रोत्साहन बांटने का निर्णय लिया है। यह प्रोत्साहन जिलाधिकारी को दिया जाएगा जो इसे जनता के बीच उनकी ट्रांज़ैक्शन के अनुसार बाटेंगे। प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन पर आपको 5 रूपये मिलंगे यानी हर दो ट्रांज़ैक्शन पर 10 रूपये।
ऐसा माना जा रहा है कि निति आयोग के इस निर्णय के बाद देश को कैशलेस इकॉनमी बनाने में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस निर्णय से देश को डिजिटल प्लेटफार्म भी मिलेगा, जिससे देश का विकास होगा।
आपको बता दें कि पीएम मोदी के प्रोजेक्ट से पूरा देश बैंकों से जुड़ जाएगा। जिसके बाद कालाधन जैसी समस्याओं से देश को निजात मिलेगी व देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा।
