एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
दिल्ली सरकार दवाइयों, उपचार सम्बन्धी सामग्रियों और निदान सुविधाओं की ऊपरी कीमत की एक सीमा तय करने की तैयारी में जुटी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा एक प्रस्ताव पेश किया है। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो दवाइयों की महंगाई को कम किया जा सकेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, इन चीजों की उच्चतम कीमत क्या हो सकती है, इसका निर्धारण एक्सपर्ट करेंगे। हालाँकि, उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में दवायें सस्ती होगीं। योजना के अनुसार, दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य खरीद कीमत के 40 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह डायग्नोस्टिक सुविधाओं में किसी भी टेस्ट के लिए प्रॉफिट अधिकतम 15 फीसदी तय किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए एक नौ सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल ऐसोसिएशन और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल हैं। समिति ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है।
यह रिपोर्ट मंजूरी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पास भेजी गई है। DGHS डॉ. कीर्ति भूषण ने मेल टुडे को बताया कि हाल में फोर्टिस अस्पताल द्वारा काफी बढ़ा-चढ़ा कर बिल लेने के बाद, हमने यह कदम उठाया है। नौ सदस्यीय समिति ने यह तय किया है कि दवाओं और कज्यूमेबल्स की खरीद कीमत से उनकी बिक्री कीमत में 40 फीसदी से ज्यादा का अंतर नहीं होगा।
