लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट बैठक होगी। शुक्रवार शाम 6 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग नीति मंजूरी के लिए आने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी कुछ औपचारिकता बाकी रह गई है। प्रदेश के 28 विकास खंडों का सृजन निरस्त किया जा सकता है।
कैबिनेट की बैठक में वाराणसी जिले में कैंट थाना क्षेत्र को विभाजित कर लालपुर-पांडेयपुर के नाम से नवीन थाना बनाये जाने के लिए गृह विभाग को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। इसका प्रस्ताव आना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे में वहां पर्यटक पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा की थी। इसकी स्थापना के लिए भी गृह विभाग को निश्शुल्क भूमि या भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आयेगा। उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन, विधेयक 2019 भी आना है। उत्तर प्रदेश नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता के लिए आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर ठेकेदारों के चयन संबंधी प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निविदा दस्तावेजों को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण से लखनऊ-गोरखपुर के आवागमन में खासी सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उप शमन) संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। जिसके तहत कंपाउंडिंग की अवधि 2015 से बढ़ाकर वर्ष 2016 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति और कुछ कर्मचारियों के भत्तों में कटौती के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।
