वादों पर खरी उतरी योगी सरकार, किसानों व राज्य के हित में लिए कई अहम् फैसले

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New Delhi : Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath arrives at Parliament in New Delhi on Tuesday.PTI Photo by Subhav Shukla(PTI3_21_2017_000063B)

शिखा पाण्डेय | Navpravah.com

भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद से ही वहाँ की जनता इस आस में बैठी थी कि किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कब और क्या फैसला लिया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का एक लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सरकार प्रदेश में किसानों से 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी और मांग के अनुसार जिलों में ‘खरीद केंद्र’ खोले जाएंगे।

बैठक में सरकार द्वारा लिए गए अहम् फैसले कुछ इस प्रकार हैं-

-राज्य के 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का 30729 करोड़ कर्जा माफ किया गया है। 7 लाख किसानों को 5630 करोड़ रुपए का एनपीए माफ किया गया है।

-आलू के किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। आलू खरीद के लिए तीन लोगों की कमेटी बनेगी।

– सरकार 80 लाख मैट्रिक टन गेंहू खरीदेगी। 5000 ‘गेहूं खरीद केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें मंत्रियों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा, जिससे बिचौलिए खत्म हो जायेंगे।

–  योगी सरकार किसान राहत बॉन्ड की शुरुआत करेगी।

– अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाएगा। बूचड़खानों के लाइसेंस देखकर रिन्यू किए जाएंगे। अब तक राज्य के 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं।

-‘ऐंटी रोमियो दस्ता’ थाना स्तर पर बनाया गया है। यह दस्ता अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर निकलता है। बैठक में लिए फैसले के अनुसार प्रेमी जोड़े को परेशान नहीं किया जायेगा। कपल को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लफंगों के खिलाफ ‘ऐंटी रोमियो दस्ता’ कड़ी कार्रवाई करेगा।

-रोजगार के लिए युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए काम होगा। मंत्रियों का एक समूह अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीतियों को समझेगा। राज्य में सिंगल विंडो नीति का निर्माण किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में ये मंत्रियों का समूह बनेगा। पूंजी निवेश पर जोर दिया जायेगा।

-सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देगी।

-अवैध खनिज कारोबार पर जीओएम बनेगा।

-गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को अधिकारियों और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ 8 घंटे की मैराथन मीटिंग में सीएम योगी ने तमाम विभागों की योजनाओं के ब्लू प्रिंट पर चर्चा की और काम का टारगेट तय किया। बैठक में यांत्रिक बूचड़खानों पर रोक लगाने का फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को संबोधित कर तमाम अहम् फैसलों का संक्षिप्त विवरण दिया।

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