एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
मोदी सरकार केंद्रीय कार्यकर्त्ताओं को जल्द ही बड़ा तोहफा देने वाली है, सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा।
लेबर मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज पर काम कर रही है, इसके आधार पर महंगाई भत्ते को तय किया जाएगा, सरकार की तरफ से अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
डीए एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस है, जो देश में सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है, इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है, महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।
इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज 2016 को बेस ईयर मानते हुए फाइनल कर दिया है।
अखबार के अनुसार, बेस ईयर में प्रत्येक छह साल पर बदलाव किया जाएगा, इस बदलाव का उद्देश्य जीवनयापन के खर्च में आने वाले बदलावों के असर को कम करना है, इससे पहले बेस ईयर में बदलाव साल 2006 में किया गया था, यह बदलाव छठे केंद्रीय पे कमीशन की तरफ से किया गया था।
नए इंडेक्स में नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे ऐसे सेंटरों की संख्या 78 से बढ़कर 88 हो जाएगी, पिछले 15 साल में औद्योगिक कर्मचारियों की जीवनशैली में आने वाले बदलावों का असर शामिल करने के लिए लिस्ट में कार और मोबाइल समेत कई चीजे जोड़ी जा रही हैं।
