एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान विदेशों में बसे भारतीय समुदाय की ओर रहा है, अपने लगभग हर विदेश दौरे पर वह वहां बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते रहे हैं।
भारत से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैली उनकी लोकप्रियता के पीछे भी इन अनिवासी भारतीयों का अहम योगदान रहा है। इसलिए पीएम हमेशा विदेशों मे रह रहे भारतीय समुदाय की तारीफ करते हैं। अब मोदी सरकार इस अनिवासी भारतीय समुदाय के लिए जल्द ही इन NRI को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डालने का अधिकार दे सकती है। इस पर अगले शीतकालीन सत्र का इंतज़ार है।
10 नवंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ से कहा कि वह अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। अगर मोदी सरकार का यह विधेयक दोनों सदनों में राजनीतिक अड़ंगा पार करने में सफल रहता है तो दुनियाभर के देशों में बसे 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा।
अब तक सिर्फ विदेशों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को ही प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार था, लेकिन NRI को दिया जाने वाला प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार सैनिकों को मिले प्रॉक्सी वोटिंग के अधिकार के समान नहीं होगा।
