शिखा पाण्डेय,
सरकार ने देश में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब सरकार को डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के जरिए किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए सौदा लागत खुद सरकार वहन करेगी। इस समय सरकार को किए जाने वाले भुगतान पर लेन-देन की लागत या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) ग्राहक उठाते हैं।
वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया है। उस परिपत्र के अनुसार, ” डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड या किसी डिजिटल तरीके से सरकार को भुगतान के लिए एमडीआर लागत का वहन किसी भी तरह जनता को नहीं करना चाहिए। अन्य मर्चेंटों की तरह एमडीआर लागत उठाने के लिए सरकारी विभागों को उचित कदम उठाने चाहिए। “
इसमें बताया गया है कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल तरीके से इस तरह के भुगतान पर लेनदेन के लिए इंटरमीडियरीज को किए जाने वाले भुगतान का तौर तरीका तय किया जा रहा है। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। सरकार द्वारा सरकारी भुगतान व संग्रहण में क्रेडिट, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के कदमों के तहत वित्त मंत्रालय ने यह पहल की है।
